महतारी वंदन योजना अंतर्गत हितग्राहियों से ई-केवाईसी सत्यापन हेतु राशि की मांग करने की शिकायत पर 9 वीएलई की आईडी ब्लॉक

राजनांदगांव –शासन के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना अंतर्गत प्रदेश सहित जिले में हितग्राहियों का ऑनलाइन नि:शुल्क ई-केवाईसी सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। हितग्राहियों को ई-केवाईसी सत्यापन कराने के लिए पर्याप्त अवसर देते हुए अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। ई-केवाईसी सत्यापन की निर्धारित अवधि के दौरान भी योजना के पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण पूर्ववत जारी रहेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरूप्रीत कौर ने बताया कि जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केंद्रों के वीएलई को लोक सेवा केंद्र की प्रदेश स्तरीय टीम तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से महतारी वंदन योजना अंतर्गत ई-केवाईसी सत्यापन कार्य के संबंध में विधिवत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं सेवा मानकों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण में लोक सेवा केंद्रों के वीएलई को स्पष्ट रूप से बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से ई-केवाईसी सत्यापन के एवज में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त राशि, सेवा शुल्क अथवा अवैध धनराशि की मांग एवं वसूली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। प्रशिक्षण सत्र सभी वीएलई को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए बताया गया कि यदि किसी भी हितग्राही से ई-केवाईसी सत्यापन के नाम पर राशि लेने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित वीएलई के विरूद्ध तत्काल कठोर एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें आईडी ब्लॉक करने सहित आगामी समस्त शासकीय कार्यों से पृथक किए जाने की कार्रवाई शामिल है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरूप्रीत कौर ने बताया कि जिले के कुछ वीएलई द्वारा महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से ई-केवाईसी सत्यापन के लिए अनाधिकृत रूप से राशि मांगने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 वीएलई की आईडी तत्काल प्रभाव से ब्लॉक की जा चुकी है। उन्हें महतारी वंदन योजना के ई-केवाईसी सत्यापन कार्य से पृथक किया गया है। साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु भविष्य में लोक सेवा केंद्र एवं विभागीय माध्यम से संचालित होने वाले अन्य समस्त कार्यों से भी विलग रखने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोक सेवा केंद्र के प्रदेश प्रमुखों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले में आयोजित ई-केवाईसी सत्यापन शिविरों की सतत निगरानी, निरीक्षण एवं नियमित समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में शिकायते मिलने पर संबंधित वीएलई के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से आईडी ब्लॉक करने सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।